योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री के समाज कल्याण विभाग , रीता बहुगुणा जोशी के डिपार्टमेंट के महिला कल्याण विभाग, हैंडीकैप्ड पीपुल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के प्रेजेंटेशन देखे। रात करीब 12 बजे तक चले प्रेजेंटेशन के बाद योगी ने अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगाकर उसकी जांच कराने के ऑर्डर दिए हैं। इस बात की जांच होगी कि जिन्हें पेंशन मिल रही है, वो इसके असली हकदार हैं या नहीं। रिपोर्ट एक महीने में देनी होगी। वहीं, योगी सरकार कई जगहों पर बनाए गए साइकिल ट्रैक भी तुड़वा सकती है। समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना करने का प्रस्ताव…
– प्रेजेंटेशन के दौरान तय हुआ कि विभिन्न पेंशन योजनाओं जैसे वृद्धावस्था, किसान पेंशन योजना और राज्य पेंशन योजना में बदलाव होगा।
– वहीं, मीटिंग में विधवा, दिव्यांगजन और वृद्धावस्था पेंशन के तहत हर महीने मुहैया कराए जा रहे 500 रुपए को दोगुना करने का प्रस्ताव भी पेश किया गया। बता दें, समाजवादी पेंशन योजना की ब्रैंड एम्बेस्डर एक्ट्रेस विद्या बालन थीं और इसका काफी ऐड किया गया था।
– समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना करने का प्रस्ताव भी दिया गया। इसके तहत अति दलित जैसे-मुसहर, नट, कंजड़ और बनटांगियां समुदाय के व्यक्तियों को शामिल करते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए जाने पर बात हुई।
– मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लक्ष्य 1.10 करोड़ करने के अलावा भूमिहीन और अति दलित समुदाय को प्राथमिकता देने का है। समाज कल्याण विभाग सभी लाभार्थियों को आधार से कनेक्ट करेगा।
– हर साल 1 अक्टूबर को विभाग में पेंशन दिवस मनाया जाएगा। सामान्य वर्ग के उत्तर प्रदेश सामाजिक आयोग का गठन होगा। निजी क्षेत्र में कंपनियों के लिए सीएसआर फंड के लिए नोडल एजेंसी और सामूहिक विवाह योजना में विधायक 20 लाभार्थी अपने क्षेत्र से चुनेगा।
– मीटिंग में ये बात सामने आई कई जगहों पर साइकिल ट्रैक बनाने से सड़क बहुत संकरी हो गई है। ऐसे में जहां से सड़क में रुकावट बन रही है, वहां ट्रैक तोड़े जा सकते हैं।
हैंडीकैप्ड पीपुल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन
– इस डिपार्टमेंट का नाम बदलकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग रखने पर चर्चा हुई। अब दिव्यांगों को 300 रुपए के हर महीने दी जाने वाली ग्रांट को बढ़ाकर 500 रुपए करने का भरोसा दिया गया।
– साथ ही विभागों में दिव्यांग कोटे के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में कैम्प लगाकर कृत्रिम अंग/सहायता उपकरण देने के निर्देश दिए गए।
– दिव्यांगों की शादी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि के प्रस्ताव पर भी सीएम ने सहमति जताई।
– डिसलेक्सिया और एडीएचडी से प्रभावित बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना का एक पायलेट प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। समेकित (दिव्यांगों की एक कैटेगरी) विशेष माध्यमिक स्कूलों की स्थापना में तेजी लाई जाए।
– सरकारी नौकरियों में दिव्यांग कोटे को भरने के लिए ग्रुप ‘सी’ में भर्ती शुरू होगी। लेप्रोसी के मरीजों की पहचान कर उन्हें आश्रमों में पहुंचाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।
– योगी ने कहा कि दिव्यांगों की मदद के लिए दुकानें बनाई जाएं। बैटरी से चलने वाले रिक्शे में ही पीछे की ओर दुकान की व्यवस्था हो ताकि वो छोटा-मोटा बिजनेस कर सकें।
महिला कल्याण विभाग का प्रेजेंटेशन
– पूरे विभाग की स्थिति क्या होना चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार करने की बात कही गई। ये तय हुआ कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन्हें उन्हीं के नामों से यूपी में भी चलाया जाए।
– भ्रूण हत्या कैसे रोकनी है, वुमन एम्पावरमेंट प्रोग्राम को कैसे और असरदार बनाना है, इस पर भी बात हुई। टारगेट को एक साल के अंदर पूरा करना तय हुआ है।
