राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में अनुदेशकों के 3,779 पद खाली हैं। जबकि सूबे के 261 सरकारी आईर्टीआई में अनुदेशकों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 6,998 है।
यानी आधे से अधिक पद खाली हैं, ऐसे में राज्य सरकारों का आईटीआई के जरिये युवकों को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का दावा खोखला साबित हो रहा है।
यही नहीं, इन संस्थानों में प्रधानाचार्यों के भी 98 पद खाली पड़े हैं। हालांकि सरकार इन पदों पर जल्द ही भर्ती करने की बात कह रही है। बता दें, अखिलेश सरकार ने ग्रामीण युवकों को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए ब्लॉक स्तर पर आईटीआई खोलने को लेकर काफी काम किया था।
उस दौरान 81 नए आईटीआई खोलने को मंजूरी दी गई, इनमें से 44 में पिछले वर्ष ही प्रशिक्षण कार्य शुरू किया गया था। नए आईटीआई के आधार पर अनुदेशकों के करीब 3,000 पद सृजित किए गए थे, जो अभी तक खाली हैं। इसके अलावा पहले से भी अनुदेशकों के पद खाली चल रहे थे।
हो रही है आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती
डेमो
इस तरह कुल 261 राजकीय आईटीआई में अनुदेशकों के स्वीकृत 6,998 पदों में से 3,779 पद खाली हैं। इतना ही नहीं, पिछले डेढ़ से दो वर्ष में बहुत से प्रधानाचार्य भी सेवानिवृत्त गए।
तो बहुत से प्रधानाचार्यों का श्रेणी-दो से श्रेणी-एक और श्रेणी-एक से संयुक्त निदेशक के पद पर प्रोन्नति होने के कारण भी नीचे के पद खाली हो गए। इस तरह प्रधानाचार्य श्रेणी-एक के 4 व श्रेणी-दो के 94 पद खाली हैं।
श्रेणी-दो के पदों में से 63 पद सीधी भर्ती वाले हैं, जबकि 31 पदों को प्रोन्नति से भरा जाना है। बताया जा रहा है, इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। जबकि नई भर्तियां नहीं हो पाईं। हालांकि प्रशिक्षण का काम प्रभावित न हो, इसके लिए आउटसोर्सिंग के जरिए अनुदेशकों की भर्ती करके काम चलाया जा रहा है।
‘अनुदेशकों के खाली 3,779 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत 852 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है। 1,016 पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए अनुदेशकों को भर्ती किया गया है। शेष पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी।’ -चेतन चौहान, व्यावसायिक एवं कौशल विकास मंत्री
