केंद्र और राज्यों के कॉलेज, विश्वविद्यालयों और इंस्टीट्यूशन के शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशबरी है। इन संस्थानों के शिक्षकों की सैलरी में 22 से 28 प्रतिशत का इजाफा किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट ने यीजूसी पैनल द्वारा दी गई शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने वाली सिफारिश को मंजूरी दे दी है। हालांकी अलाउंसेज के ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एचआरडी मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अभी केवल सैलरी की सिफारिश को मंजूरी मिली है। अलाउंसेज को लेकर बाद में निर्णय लिया जाएगा।
केंद्र सरकार को भेजे गए यूजीसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसका लाभ करीब 8 लाख शिक्षकों को मिलेगा। 6 हजार रुपए के ग्रैड पे के बाद असिसटेट प्रोफेसर की सेलरी में 10,396 रुपए का इजाफा होगा, तो वहीं असोसिएट प्रोफेसर की सैलरी 23,662 रुपए तक बढ़ जाएगी। इससे पहले 2006 में शिक्षकों की सैलरी बढ़ाई गई थी। कई कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षक संघ काफी समय से सैलरी न बढ़ाए जाने को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे थे। शिक्षकों का कहना था कि इस साल फरवरी में ही केंद्र सरकार को यूजीसी के पैनल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को सौंप दिया गया था लेकिन शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने में देरी की जा रही है।
इस संसोधन के बाद केंद्र सरकार के तहत आने वाले राज्यों द्वारा फंडिड कॉलेज, विश्वविद्यालयों और इंस्टीट्यूशन के फैक्लटी और स्टाफ को इसका फायदा पहुंचेगा। इनमें कई टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं, जैसे की आईआईटी, एनआईटी आदि। सरकार द्वारा किए जा रहे सैलरी में इजाफे के बाद प्रत्येक तीन सालों में इसका खर्चा करीब 70 हजार रुपए करोड़ आएगा। इस राशी को केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच में बराबर-बराबर बांटा जाएगा। यूजीसी पैनल के सदस्य वीएस चौहान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले साल सरकार ने भुगतान समीक्षा समिती का गठन किया था। इस समिती को इस साल यूजीसी द्वारा सिफारिशों की रिपोर्ट सौंप दी गई थी। इसके बाद इन सिफोरिसों की समीक्षा करने के लिए एचआरडी द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था।
