लखनऊ: प्रदेश की सड़कों पर स्थित टोल प्लाजा में सांसदों और विधायकों के वाहनों के लिए अलग से लेन बनाने का आदेश महज दस दिनों में ही वापस ले लिया गया। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सदाकांत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि टोल प्लाजा पर सबके लिए समान व्यवस्था होगी। ‘माननीयों के लिए अलग से लेन अब नहीं बनाई जाएगी।
गौरतलब है कि सांसदों और विधायकों के वाहनों को टोल प्लाजा पर टैक्स से छूट प्रदान की गई है। दि नेशनल हाईवेज फी (डिटरमिनेशन आफ रेट्स एंड कलेक्शन) रूल्स-2008 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। इसके हवाले से ही गत 13 जुलाई को प्रमुख सचिव सदाकांत ने आदेश जारी किया था कि जिन टोल प्लाजा पर अधिक भीड़ रहती है, वहां उनके लिए अलग से लेन बनाई जाए। जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई थी कि वे सांसदों-विधायकों से सामान्य शिष्टाचार का पालन कराएं।
सोमवार को जारी आदेश में सदाकांत ने कहा है कि लेन के निर्माण को लेकर पैदा हुए भ्रम को देखते हुए यह आदेश वापस लिया गया है। माननीयों और जन सामान्य के वाहनों के आवागमन हेतु टोल प्लाजा पर सभी सुविधाएं एक समान उपलब्ध रहेंगी। इस संबंध में संशोधित शासनादेश सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग तथा रीजनल आफिसर एनएचएआइ को भेजा गया है।
