Friday, March 29, 2024
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भाजपा नेता ने PM नरेंद्र मोदी को दिया तीन तलाक पर रोक का श्रेय..

SI News Today

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए एक साथ तीन तलाक को ‘असंवैधानिक’ व ‘मनमाना’ करार देते हुए कहा कि यह ‘इस्लाम का हिस्सा नहीं’ है। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दो के मुकाबले तीन मतों से दिए अपने फैसले में कहा कि तीन तलाक को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। यह फैसला आने के बाद देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी इसके लिए सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर सिंह बग्गा ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना समाज सुधारक राजा राम मोहन राय से कर दी। तेजिंदर ने लिखा, इतिहास में जब भी तीन तलाक की बात आएगी तो मुस्लिम महिलाओं की लड़ाई में साथ देने के लिए मोदी जी का नाम राजा राम मोहन राय की तरह लिखा जाएगा।

लोगों ने भी की तारीफ: तेजिंदर के इस ट्वीट की ट्विटर यूजर्स ने भी जमकर तारीफ की है। @ArvindS82049017 ने लिखा, 70 साल में किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ी इन मुद्दों के ऊपर कुछ बोलने की। कम से कम मोदी जी खुलकर तो बोलते हैं। @Hardikrami1989 ने लिखा, अगर शाहबानो मामले में राजीव गांधी ने घटिया राजनीति न की होती तो मुस्लिम महिलाओं को कई दशक पहले ही तीन तलाक से आजादी मिल जाती। @Varshaa_Rajpoot ने लिखा, एक और सामाजिक कुरीति का अंत, एेतिहासिक दिन। @rnshukla ने कहा, नियत सही तो सबकुछ संभव है। सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, जीएसटी, ट्रिपल तलाक। अब राम मंदिर की बारी है। @bipinvmehta ने लिखा, यह मुद्दा कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं ने उठाया था। सरकार ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। वोट बैंक की चिंता किए बिना। 56 इंच का सीना।

गौरतलब है कि इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने कहा कि तीन तलाक इस्लाम का मौलिक रूप से हिस्सा नहीं है, यह कानूनी रूप से प्रतिबंधित और इसे शरियत से भी मंजूरी नहीं है। वहीं, प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर ने कहा कि तीन तलाक इस्लामिक रीति-रिवाजों का अभिन्न हिस्सा है और इसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। न्यायमूर्ति खेहर ने अपने फैसले में संसद से इस मामले में कानून बनाने की अपील की। उन्होंने अगले छह माह के लिए तीन तलाक पर रोक लगा दी। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने मतभेदों को भूलकर इससे संबंधित कानून बनाएं।

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