लखनऊ: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने प्रदेश में 1.61 लाख से अधिक आवास बनाने को मंजूरी दे दी है। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत बनाए जा रहे इन आवासों में केंद्रांश 1.50 लाख और राज्य सरकार का अंश एक लाख रुपये प्रति आवास है।
इस घटक के लिए 69 जिलों में 341 नगर निकायों के लिए 348 परियोजनाओं में 1,08,830 आवासों की डीपीआर केंद्र सरकार से स्वीकृत कराई जा चुकी है, जबकि वर्तमान में 127 परियोजनाओं के 52,773 आवासों की डीपीआर राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। कुल स्वीकृत 1,61,603 आवासों की ग्राउंडिंग का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों व लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी बनाया गया है।
वर्तमान में भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) और क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम घटक के तहत काम किया जा रहा है। इन घटकों में करीब 27.34 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें 454 नगर निकायों में प्राप्त 17.70 लाख आवेदन पत्रों का प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है। इसमें 5.89 पात्र और 4.09 अपात्र पाए गए, जबकि बाकी 7.71 आवेदनों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। शेष 174 नगर निकायों में प्रमाणीकरण का काम चल रहा है।
