Government has changed many rules since July 1, 2018
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एक जुलाई 2018 से कई नियम बदलने वाले हैं। इनमें से अधिकांश नियम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ें हैं जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो नियम जो बदलने वाले हैं-
1 – GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड के नियम भी एक जुलाई से कड़े कर दिए हैं। बिल और रिटर्न में गड़बड़ी पर रिफंड नहीं मिलेगा। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की संक्षिप्त रिटर्न जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरने की छूट 30 जून को खत्म हो गई। GST के नए साल से कारोबारियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।
2- अब तत्काल टिकट को कैंसल कराने पर भी 50% रिफंड मिलेगा। इससे पहले तत्काल टिकट को कैंसल कराने की सुविधा नहीं थी।
3- एक जुलाई 2018 से अब मोबाइल सिम खरीदने के लिए आधार नंबर देना जरूरी नहीं होगा। UIDAI ने एक Virtual ID का प्लान तैयार किया है जो आधार नंबर की जगह इस्तेमाल होगा।
4 – यदि आप एक जुलाई के बाद मोबाइल नंबर खरीदते हैं तो यह 10 अंकों की बजाए 13 अंकों का होगा। सरकार ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
5 -बैंकों में बचत खाते में जमा रकम पर अब 3.5% सलाना की दर से मिलेगी। पहले यह 4% की दर से मिलती थी।
6- कोई भी व्यक्ति यदि भारी वाहन या यात्री वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस पाना चाहेगा तो उसे फॉर्म 5ए में ड्राइविंग सर्टिफिकेट लगाना होगा। यह ड्राइविंग सर्टिफिकेट किसी ड्राइविंग संस्थान से एक दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही मिलेगा।
7- जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया हैं या किसी वजह से एक से अधिक पैन कार्ड हैं वे स्वतः ही रद्द हो जाएंगे।
8- हरियाणा सरकार गरीब वा बीपीएल परिवारों को पीले राशन कार्ड बनाने का फैसला किया है। राज्य में मौजूद ऐसे परिवारों को एक लाख बीपीएल कार्ड बांटे जाएंगे।
9- मध्यप्रदेश सरकार के नए नियमों के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में 10 वीं और 12वीं कक्षा में केवल 10 % ही नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। यह नियम 2018-19 के लिए हैं। यानी प्राइवेट स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा में 10 फीसदी से ज्यादा नए छात्रों को एडमिशन नहीं मिलेगा।
10 – एक जुलाई 2018 से मारुति की सभी कारों के दाम बढ़ जाएंगे।