केजरीवाल सरकार कराएगी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है।

Arvind Kejriwal Govt will make the pilgrimage to the elderly.

         

दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों को दिल्ली सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल की सभी आपत्तियों को नकारते हुए तीर्थयात्रा योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 70 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थयात्रा कराई जाएगी। मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वटिर के जरिए यह जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि इस योजना के संबंध में जल्‍द ही दिल्‍ली के उप मुख्‍यमंत्री इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे।

दिल्ली सरकार की इस तीर्थयात्रा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए वृद्धि नागरिकों को एक माह के अंदर अपने क्षेत्र के विधायक, राजस्व विभाग के उपायुक्त और तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मौका दिया जाएगा और सरकार की मंजूरी के लिए राजस्व विभाग को आवेदन भेजा जाएगा। इस योजना के तहत तीर्थयात्रा पर बुजुर्गों के साथ परिवार का एक सदस्य भी जा सकेगा। पहले चरण में हर विधानसभा क्षेत्र से 11 हजार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थयात्रा कराई जाएगी, हर साल लगभग 77000 लोगों को लाभ मिलने की संभावना है।

इस तीर्थयात्रा योजना के तहत दिल्ली सरकार ने जो रूट चुने हैं, उसमें लोगों को दिल्ली से मथुरा, फिर वृंदावन, आगरा और फतेहपुर सीकरी होते हुए वापस दिल्ली लाया जाएगा। वहीं दूसरे रूट पर दिल्लीवासियों को हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ की यात्रा कराई जाएगी, जबकि तीसरा रूट दिल्ली से अजमेर, पुष्कर, अमृतसर और फिर बाघा बॉर्डर व आनंदपुर साहिब का है। इसके अलावा दिल्ली के लोगों को जम्मू-कश्मीर व वैष्णो देवी की भी यात्रा कराई जाएगी।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार, योजना पर इस बात को लेकर विवाद था कि इसे लागू कौन करेगा। लेकिन दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कोई विवाद नहीं रह गया, इसलिए सरकार ने अब इस योजना को मंजूरी दे दी है। 2019 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी मौसम गर्म हो रहा है। ऐसे में देखना ये है क‍ि वरिष्‍ठ नागरिकों को लुभाने के लिए मोदी सरकार भी कोई घोषणा करती है या नहीं।

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