‘डरे नहीं, यह ड्राफ्ट है, अंतिम सूची नहीं’: राजनाथ सिंह

‘Do not be afraid, this is a draft, not the last list’: Rajnath Singh

लोकसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामदलों समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टक (एनआरसी) में 40 लाख लोगों का नाम नहीं होने का मुद्दा उठाया. विपक्षी दलों ने इसे अमानवीय एवं मानवाधिकार के खिलाफ कदम बताया. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है और सभी को अपनी नागरिकता साबित करने का मौका मिलेगा.

राजनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोग इस मुद्दे पर बेवजह डर का माहौल बना रहे हैं. उन्‍होंने इस रिपोर्ट को निष्‍पक्ष बताया है. उन्‍होंने कहा कि इस मामले में गलत सूचना फैलाने की जरूरत नहीं है. यह सिर्फ मसौदा है, अंतिम सूची नहीं है. सोमवार को एनआरसी ने अंतिम मसौदा जारी कर दिया है. इसमें कुल 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोग नागरिकता के योग्‍य पाए गए हैं. इनके अलावा 40 लाख लोगों के वहां अवैध रूप से रहने का दावा किया जा रहा है.

गृह मंत्री ने कहा, ‘सरकार ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी हो रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है.’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिये यह कहना कि सरकार असंवेदनशील हो गई है, यह ठीक नहीं है. और इसलिये मैं यह कहूं कि यह आरोप बेबुनियाद हैं, तो यह गलत नहीं होगा.’ सिंह ने कहा कि यह सूची अंतिम एनआरसी नहीं है. अभी 2.89 करोड़ लोगों की एनआरसी प्रकाशित हुई है. इस बारे में जिनके नाम नहीं हैं, उन्हें दावा और अपनी आपत्ति दर्ज कराने का पर्याप्त अवसर मिलेगा.