केंद्र सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की कोशिश में अब एक नया कदम उठा सकती है। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने इस योजना को लेकर नई जानकारी दी है। सरकार अब सभी रेलवे स्टेशनों के पास जन औषधि स्टोर खोलने का प्लान कर रही है जहां पर लोगों को बढ़िया क्वालिटी की दवाइयां सस्ते दामों पर मिल सकेगी। सरकार की योजना है कि राज्यों के छोटे और दूर दराज इलाकों में स्थित बस अड्डों के पास भी इन दुकानों को खोला जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दवाइयां लोगों तक पहुंच सके। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा- “मैं आने वाले दिनों में रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु से जन औषधि भंडार खोलने के लिए बोलूंगा
देशभर के 1,000 मुख्य रेलवे स्टेशनों में इन्हें खोला जाएगा।” उन्होंने आगे कहा- “मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखने जा रहा हूं कि जहां-जहां बस स्टैंड हैं, वहां पर जन औषधि स्टोर खोली जाए।” उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार की अगुवाई में, इन स्टोर्स की संख्या 1,320 हो गई है जो पिछले यूपीए सरकार में महज 88 थी। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया है कि 2017 के अंत तक 3000 जेएएस दुकानें देशभर में खोली जाएंगी।
इसके अलावा अनंत कुमार ने यह जानकारी भी दी कि बढ़िया क्वालिटी की दवाइयां लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में सिर्फ उन्हीं कंपनियों को दवाएं बेचने की इजाजत होगी जो WHO द्वारा सर्टिफाइड होंगी। उन्होंने कहा- “भारत में 10,000 दवा कंपनियों में से सिर्फ 1400 ही WHO GMP प्रमाणित हैं। सिर्फ इन्ही कंपनियों को टेंडर प्रॉसेस में हिस्सा लेने की इजाजत होगी।” वहीं डॉक्टरों द्वारा जेनिरिक दवाओं के प्रिस्क्रिपशन को अनिवार्य करने की बात पर कुमार ने कहा कि इस संबंध में पहले से ही मेडिकल काउंसिल द्वारा डॉक्टरों को सर्क्युलर जारी किए जा चुके हैं।
