राज्य शासन के वाणिज्य कर विभाग ने आगामी 15 जून तक अधिक से अधिक संख्या में व्यवसायियों का जीएसटी पोर्टल पर नामांकन कराने व्यापक रणनीति बनाई है। विभाग के रायपुर संभाग-एक के अंतर्गत सभी वृत्त कार्यालयों में स्थापित हेल्प डेस्क और विभिन्न स्थानों पर लगाए गए शिविर को नौ-10 जून को शासकीय अवकाश के दिनों में भी खुला रखने का निर्णय लिया गया है। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने आज यहां कहा कि जीएसटी पोर्टल पर नामांकन के लिए निर्धारित तारीख 15 जून को अब मात्र एक सप्ताह का समय शेष है, किन्तु पूर्ण रूप से अर्थात एआरएन (एप्लीकेशन रिफरेंस नंबर) प्राप्त करने वाले कारोबारियों की संख्या अभी काफी कम है। इसे देखते हुए विभाग द्वारा शासकीय अवकाश के दिन नौ-10 जून को कार्यालय खुला रखने एवं हेल्पडेस्क चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि ऐसे समस्त शासकीय एवं अर्धशासकीय उपक्रमों जिनके द्वारा वस्तुओं अथवा सेवाओं की सप्लाई के भुगतान पर टीडीएस की कटौती की जाना है, उन्हें अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देने के लिए 13 जून को सिविल लाइन स्थित वाणिज्यिक कर आयुक्त कार्यालय के महात्मा गांधी सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई है।
बता दें कि केंद्र सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को जल्द से जल्द लागू कराना चाहती है। इसी क्रम में इसे राज्य विधानसभा में पास कराने की प्रक्रिया चल रही थी।बीते माह मई में यूपी में विधानसभा सत्र के पहले दिन जीएसटी पर विधायकों के लिए लखनऊ भवन में वर्कशॉप रखी गई थी। ताकि विधायक जीएसटी की बारीकियों को समझ सके और विधानसभा में इस पर चर्चा हो सके। लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान कैमरे में जो कैद हुआ वह वाकई हैरान करने वाला था। जीएसटी पर ट्रेनिंग के दौरान कई विधायक सोते हुए कैमरे में कैद हुए। विधायकों का यह आलम उस समय था जब वर्कशॉप में सीएम योगी आदित्य नाथ और विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण मौजूद थे।
