राजस्थान सूचना आयोग ने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) को निर्देश दिए हैं कि वह जल्द ही सरकारी भर्ती परीक्षाओं के स्कोरकार्ड्स अपनी वेबसाइट पर जारी करें। बता दें राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ अरुण जोशी नाम के एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने आरटीआई के तहत उम्मीदवारों के अंकों की जानकारी नहीं मुहैया कराने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। अरुण जोशी ने असिस्टेंट इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 में सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों के अंक जारी नहीं करने को लेकर याचिका दायर की थी। सूचना आयोग ने RPSC को सभी सरकारी परीक्षाओं में सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों के फाइनल मार्क्स वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए। आयोग ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए यह निर्देश जारी किए हैं।
बता दें इससे पहले RPSC ने मार्क्स की लिस्ट जारी करने से इंकार कर दिया था। वहीं सूचना आयोग ने यह फैसला भी दिया है कि उम्मीदवारों के फाइनल मार्क्स की जानकारी आरटीआई के जरिए भी हासिल की जा सकती है। बता दें राज्य में विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आरपीएससी द्वारा ही परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अभूतपूर्व इतिहास है। 1923 में ली कमिशन ने भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 प्रांत-जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे । रियासतों के एकीकरण के बाद गठित राजस्थान राज्य के तत्कालीन प्रबंधन ने 16 अगस्त, 1949 को एक अध्यादेश के अधीन राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की।
