बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश में अब गरीब लोगों को अपनी बेटियों की शादी के खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि योगी सरकार सामूहिक विवाह का आयोजन कर उनकी शादी का खर्चा उठाएगी। इतना ही नहीं सभी दुल्हनों के खातों में सरकार बीस हजार रुपए भी जाम कराएगी ताकि भविष्य में वे अपनी जरुरतों को पूरा कर सकें। इस सामूहिक विवाह में विधायक, सांसद और राज्य के सभी जानेमाने लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं उपहार में सभी दुल्हनों को एक-एक स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। समाज कल्याण द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को भेज दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सामूहिक विवाह की सारी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। इस योजना के प्रस्ताव के पारित होने के बाद पहले चरण में 70 हजार से ज्यादा लड़के-लड़कियों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। इस सामूहिक विवाह के लिए विवाह कार्यक्रम कमेटी का गठन किया जाएगा। अगर कहीं पांच से अधिक विवाह होते हैं तो उन्हे पूरा कराने की सभी जिम्मेदारी जिलाधिकारी, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और नगर निगम की होगी। विवाह कार्यक्रम कमेटी द्वारा सभी दुल्हनों कों रुपए और स्मार्टफोन के अलावा बर्तन और कपड़े भी दिए जाएंगे।
सरकार द्वारा दुल्हनों को कुल 35 हजार रुपए दिए जाएंगे जिनमें 20 हजार उनके खातों में डाल दिए जाएंगे और बाकी दस हजार में से कपड़े. बर्तन व अन्य सामान उन्हें मुहैया कराया जाएगा। इस योजना में भी आरक्षण रखा गया है। इस सामूहिक विवाह योजना का लाभ 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों को भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत अनसूचित जाति-जनजाति को 30 प्रतिशत, पिछला वर्ग 35, सामान्य वर्ग 20 और 15 फीसदी लाभ अलपसंख्यकों को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल सरकार ही इस पर खर्चा करेगी अगर कोई संस्थान इस समारोह में अपनी इच्छा से कुछ किसी को देना चाहता है तो वह दे सकता है लेकिन उससे पहले उसे कमेटी को इसकी सूचना देनी पड़ेगी।
