योगी सरकार की आज मंगलवार को दूसरी कैबिनेट मीटिंग होगी। आदित्यनाथ की अगुवाई में होने वाली मीटिंग सुबह 11 बजे लोकभवन में होगी। सूत्रों के मुताबिक, इसमें 6 अहम मुद्दों पर फैसला होना है। सीएजी से डेवलपमेंट अथॉरिटी की जांच कराने के फैसले पर नजर…
1 ) आदित्यनाथ चाहते हैं कि अखिलेश राज में एजेंसियों ने जो काम कराए हैं, उन सभी की जांच हो। जांच के दायरे में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ इलाहाबाद और हापुड़ पिलुखवा विकास प्राधिकरण आ सकते हैं।
२ ) यूपी में 24 घंटे बिजली देने के वादे पर फैसला हो सकता है।
३ ) ट्रांसफार्मर खराब होने पर 48 घंटे में इसे बदलने पर फैसला आ सकता है। अब तक इसकी डेडलाइन 72 घंटे है।
४ ) बुंदेलखंड में पीने के पानी के इंतजाम पर फैसला लिया जा सकता है।
५ ) आदित्यनाथ के कहने पर मंत्री और अफसरों की एक टीम पीडीएस सिस्टम देखने छत्तीसगढ़ गई थी। कैबिनेट मीटिंग में इस टीम की रिपोर्ट पर चर्चा होगी।
६ ) तीन मंत्रियों की एक कमेटी को खनन नीति और तीन मंत्रियों की एक दूसरी कमेटी को आलू किसानों की मदद के लिए रिपोर्ट बनाने को कहा गया था। खबर है कि मीटिंग में इस पर भी कोई फैसला हो सकता है। बता दें, योगी सरकार की पिछली कैबिनेट मीटिंग में लघु और सीमांत किसानों के एक लाख तक के कर्ज माफ करने पर फैसला लिया गया था।
पिछली कैबिनेट मीटिंग में लिए गए थे ये 9 बड़े फैसले
=> यूपी में करीब 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं। लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक के फसल पर लिए गए कर्ज माफ किए जाएंगे। इससे 2.15 करोड़ किसानों को राहत मिलेगी। कुल 36,359 करोड़ का कर्ज माफ।
=> गेहूं खरीद के लिए 5 हजार केंद्र खुलेंगे। 2 फेज में 80 लाख मीट्रिक टन खरीद होगी। 2500 एमएसपी के अलावा 10 रुपए प्रति क्विंटल लदाई-ढुलाई के लिए दिए जाएंगे। पैसा सीधे किसान के अकाउंट में ट्रांसफर होगा।
=> एंटी रोमियो स्क्वॉड को ऑर्डर। बेवजह किसी को परेशान किया तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहें।
=> आलू खरीद के लिए केशव प्रसाद मौर्य की चेयरमैनशिप में तीन लोगों की कमेटी बनाई गई। किसानों को राहत देने पर फैसला यही लेगी।
=> नई इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी। इसके लिए बनाई गई कमेटी में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और 4 अन्य मंत्री होंगे।
=> इलीगल माइनिंग को रोका जाएगा। इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में एक कमेटी सुझाव देगी।
=> गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। बजट तय नहीं लेकिन करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं।
=> 26 अवैध स्लॉटर हाउस बंद किए गए हैं। जिन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, उन्हें जांच के बाद ये दिया जा सकता है।
=> राज्य पिछड़ा आयोग जिसे अब तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, उसे पीएम ने मंजूरी दी है। पीएम को सरकार की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाएगा।
=> कुल 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं। इसमें से 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। कुल 30729 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया गया है। ये लोग बड़ा लोन नहीं लेते। फसल के लिए लिया गया 1 लाख तक का कर्ज माफ किया गया है।
योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद लिए गए ये अहम फैसले
=> सीएम योगी ने अपने पहले आदेश में तमाम मंत्रियों को संपत्ति का ब्योरा देना को कहा। साथ ही, अफसरों को भी संपत्ति का पूरा ब्योरा सीएम ऑफिस को देने को कहा गया।
=> राज्य में अवैध बूचड़खानों पर नकेल कसी गई। इससे गोहत्या की रोकथाम होने की बात कही गई है।
=> महिलाओं को छेड़छाड़ से बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया।
=> राज्य में सरकारी डिपार्टमेंट्स में वर्किंग ऑवर्स के दौरान पान-गुटखा खाने पर रोक लगाई और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई।
=> योगी ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि कोई मंत्री अनाप-शनाप बयानबाजी नहीं करेगा। इसके लिए सरकार के 2 प्रवक्ता अप्वाइंट किए गए हैं, जो मीडिया तक सरकार की बात पहुंचाएंगे।
=> योगी सरकार ने यूपी के तमाम थानों, पुलिस चौकियों और पुलिस लाइन्स में साफ-सफाई करने का आदेश दिया।
=> गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच के आदेश दिए गए।