लखनऊ – उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लागू कराने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोकभवन में अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक की। योगी कैबिनेट की बैठक में विकास प्राधिाकरणों में धांधली रोकने को एक बड़े फैसले पर मुहर लगी।
योगी कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण में दस करोड़ के ऊपर की धनराशि के सभी कामों की जांच कराने का निर्णय किया गया है। इस बात पर मुहर लगी कि अब विकास प्राधिकरण में दस करोड़ के ऊपर की धनराशि के हर काम का ऑडिट सीएजी से कराया जाएगा। बैठक में सभी विकास कार्यों का सीएजी से ऑडिट कराने पर काफी जोर दिया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा,यमुना अथॉरिटी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद अथॉरिटी की भी जांच होगी।10 करोड़ से ऊपर के सभी कामों की जांच होगी।
