लखनऊ. यूपी के 188 आईएएस और 250 आईपीएस अफसरों पर आयकर विभाग के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। IT डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक कई चर्चित और महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अफसरों से पूछताछ और छापेमारी की जा सकती है। दरअसल, योगी सरकार के निर्देश के बावजूद भी संपत्तियों का ब्योरा न देने की वजह से इनपर आयकर विभाग की नजर टिकी है। 46 बड़े अफसर आईटी के रडार पर…
– यूपी आयकर मुख्यालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के 46 बड़े अफसर हमारी हिट लिस्ट में हैं। इनमें 12 बड़े पदों पर बैठे अफसर हैं तो वहीं सपा सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे 34 अधिकारी शामिल हैं।
– इन अफसरों में कई प्रमुख सचिव, कमिश्नर, डीएम भी रहे हैं। इनमें ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, सिंचाई और निर्माण एजेंसियों से जुड़े अधिकारी अधिक हैं। इनमें छह महिला आईएएस भी शामिल हैं।
– इनमें एक जिले की डीएम के तौर पर तैनात महिला आईएएस पर निजी मेडिकल कॉलेज के जरिए धन उगाही का आरोप है। वहीं एक अधिकारी सपा सरकार में कई जिलों के डीएम रहे और इस सरकार में भी महत्वपूर्ण पद पर बने हुए हैं।
संपत्त्िा घोषित करने वाले अफसरों पर भी नजर
– आयकर अफसर के मुताबिक, हमारी नजर उन अफसरों पर है जिन्होंने अंतिम तिथि के बाद भी ब्योरा नहीं दिया।
– कुछ अफसरों की घोषित आय पर भी हमारी नजर बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार जिन्होंने संपत्ति का ब्योरा घोषित किया है उनमें से कुछ के पास आय से अधिक जमीन-जायदाद है। ऐसे में अफसरों द्वारा हेराफेरी की आशंका जताई गई है।
– आयकर सूत्रों का दावा है कि बड़े स्तर पर छापे मारने की तैयारी की जा रही है। इसमें कुछ अन्य कैडर ( सीबीआई, ईडी, सर्विस टैक्स आदि) के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा।
24 मई को IT डिपार्टमेंट ने यूपी के अफसरों के लोकेशन पर थी की रेड
– इससे पहले यूपी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 24 मई को अलग-अलग लोकेशन्स पर कई ब्यूरोक्रेट्स के यहां छापेमारी की थी। इसमें सिर्फ लखनऊ में 2 आईएएस और 3 पीसीएस अफसरों समेत 12 लोगों के यहां छापेमारी हुई थी।
– उस वक्त मेरठ, बागपत, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में एस साथ छापेमारी की कार्रवाई की गई थी।
सरकार बनते ही योगी ने दिया था आदेश
– 19 मार्च को योगी सरकार ने शपथ लेने के साथ ही सबसे पहला आदेश दिया था कि आईएएस अफसर 15 अप्रैल तक अपनी चल संपत्ति की डिटेल सबमिट कर दें।
– 15 अप्रैल तक अफसरों ने डिटेल नहीं दी तो डेट को बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दिया गया। लेकिन अब भी 188 आईएएस और 250 आईपीएस अफसरों ने संपत्ति की डिटेल नहीं दी है।
क्या ब्योरा देना था?
– नियुक्ति विभाग के अफसरों के मुताबिक, डीओपीटी को हर साल अफसर अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देते हैं, जो सार्वजनिक भी होता है।
– यूपी में अफसरों से उनकी चल संपत्ति का ब्योरा मांगा गया है। हालांकि, अभी सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, जिसमें ये ब्योरा सार्वजानिक किया जाए।
सदन में भी उठा मुद्दा
– बता दें, विधानपरिषद में भी इस मुद्दे को विपक्ष के नेता अहमद हसन ने उठाया था। उन्होंने सीएम योगी से कहा था कि आपकी तो अफसर भी नहीं सुन रहे हैं। आपने संपत्ति का ब्योरा मांगा था, लेकिन कईयों ने जमा नहीं किया।
