लखनऊ: स्थानीय अदालत में पद्मावती फिल्म के निर्माता और निर्देशक संजय लीला भंसाली एवं तीन अन्य के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है. अदालत ने परिवाद दर्ज कर परिवादी के बयान के लिए 24 नवंबर की तारीख नियत की है. परिवाद में मांग की गयी है कि भंसाली एवं तीन अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित किया जाये. यह परिवाद स्थानीय वकील अशोक पांडे ने दाखिल किया है. परिवादी का कहना था कि फिल्म के निर्माण के बाद उसके रिलीज होने से पहले उसका सेंसर बोर्ड से पास होना अनिवार्य है. ऐसा न किया जाना सिनेमेटोग्राफ एक्ट की धारा 7 के तहत अपराध है.
परिवादी ने आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माता भंसाली ने पद्मावती फिल्म सेंसर बोर्ड से पास होने के लिए भेजी थी, परंतु प्रकियात्मक खामियों के चलते फिल्म वापस कर दी और फिल्म अभी तक सेंसर बोर्ड से पास नहीं है. इसके बावजूद फिल्म निर्माता भंसाली ने कुछ पत्रकारों के सामने फिल्म का प्रर्दशन किया जहां कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे.
परिवादी का तर्क है कि भंसाली ने बिना सेंसर बोर्ड की अनुमति के फिल्म दिखाकर एवं तीन पत्रकारों ने बिना सेंसर बोर्ड से पास की गयी फिल्म को देखकर सिनेमेटोग्राफ एक्ट की धारा 7 के तहत अपराध किया है. परिवादी ने मांग की है कि चारों के खिलाफ मुकदमा चलाकर सभी को दंडित किया जाये.
वहीं दूसरी ओर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने बुधवार (22 नवंबर) को कहा कि उनकी सरकार राज्य में ‘पद्मावती’ फिल्म रिलीज नहीं होने देगी क्योंकि यह राजपूत समुदाय की भावनाएं आहत करती है. रुपानी ने यहां कहा, ‘इस फिल्म के साथ कुछ मुद्दे हैं, हमारी सहानुभूति उन लोगों के साथ हैं जो उसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और यही वजह है कि हम राज्य में तबतक इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे जबतक मुद्दे सुलझ नहीं जाते. ’
उन्होंने कहा कि इस फिल्म को नहीं दिखाने देने का फैसला चुनाव में उतरने जा रहे गुजरात की कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया गया है. संजय लीला भंसाली की यह फिल्म इन आरोपों पर विरोध का सामना कर रही है कि उसमें ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है.
रुपानी ने कहा, ‘गुजरात सरकार राज्य में पद्मावती फिल्म रिलीज नहीं होने देगी क्योंकि यह राजपूतों की भावनाएं आहत कर रही है.’ उन्होंने कहा कि हम इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा, ‘हम भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यकीन करते हैं लेकिन हमारी महान संस्कृति के साथ कोई भी छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.’ भाजपा शासित राज्य जैसे उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान पहले ही इस फिल्म पर अपना एतराज प्रकट कर चुके हैं.
