Shivraj's government alerted Rahul's debt waiver!
राहुल गांधी के कर्जमाफी के ऐलान से शिवराज सरकार सतर्क हो गई है. सरकार ने इस मामले में ये फीडबैक जुटाना शुरू कर दिया है कि किसान इस ऐलान को किस तौर पर ले रहे हैं. सरकार ने अलग-अलग जरियों से जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है. पुलिस इंटेलीजेंस भी फीडबैक ले रही है. यही नहीं, बीजेपी के रणनीतिकारों ने भी इस मामले में मंथन शुरू कर दिया है. बीजेपी इसकी तोड़ की तलाश कर रही है.
बता दें कि 6 जून को मंदसौर में हुई रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार प्रदेश में आती है तो वो किसानों का सारा कर्ज सिर्फ 10 दिन में माफ कर देंगे. राहुल के इस भाषण ने शिवराज सरकार की नींद उठा दी है. इस ऐलान का किसानों पर कितना असर पड़ा है ये जानने के लिए किसानों से फीडबैक लिए गए हैं. इन फीडबैक के आने के बाद जवाबी रणनीति तैयार की जाएगी.
बीजेपी इसपर फिलहाल खुलकर बोलने को तैयार नहीं है. बीजेपी का तर्क है कि किसानों को कर्जमाफी से जितनी राहत मिलती है, उससे ज्यादा राहत अन्य योजनाओं के जरिये मिल रही है. कांग्रेस कर्जमाफी का जुमला चुनाव को देखते हुए छोड़ रही है.
बीजेपी और सीएम शिवराज इस मुद्दे पर फिलहाल मौन हैं, लेकिन सीएम के निर्देश पर जल्द ही एक बैठक की तैयारी है. इसमें बीजेपी विधायक दल के अलावा पार्टी के जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों को भोपाल बुलाया फीडबैक लिया जाएगा. सीएम शिवराज इस बैठक में पार्टी को बताएंगे कि कांग्रेस के कर्ज माफी के ऐलान का पलटवार किस तरह से किया जाए.
फिलहाल सीएम शिवराज सिंह जल्दबाजी के मूड में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस को संजीवनी दे दी है. कांग्रेस का कहना है कि कर्जमाफी के ऐलान से किसानों के बीच अंडरकरंट है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा.
