उत्तर प्रदेश सरकार ने आज यहां मंत्रिपरिषद की बैठक में समूह ‘बी’ के सभी अराजपत्रित पद, समूह ‘सी’ एवं ‘डी’ के पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त करने का फैसला लिया। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद जारी एक बयान में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में सभी सरकारी नौकरियों में समूह ‘बी’ के सभी अराजपत्रित पद, समूह ‘सी’ एवं ‘डी’ के पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त करने का फैसला लिया है। इसके अलावा कामन धान का समर्थन मूल्य 1550 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 1590 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित करने का निर्णय लिया।
मंत्रिपरिषद की बैठक में उप्र आवास एवं विकास परिषद द्वारा हुडको से 1000 करोड़ रुपये ऋण लिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उप्र जल विद्युत निगम एवं उप्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के कार्मिकों को सातवे वेतन आयोग का लाभ दिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। बैठक में नगर निगम अलीगढ़ की सीमा का विस्तार करने का फैसला लिया गया तथा जनपद कौशाम्बी की नगर पंचायत भरवारी की सीमा विस्तार एवं उच्चीकरण का निर्णय लिया गया। जनपद गाजियाबाद की इन्दिरापुरम योजना के अन्तर्गत जीडीए की भूमि पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद ने लिया।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार अगले पांच सालों में 70 लाख युवाओं को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। योगी ने वह ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ योजना के जरिये रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत भी दिये। मुख्यमंत्री ने यहां प्रथम ‘रोजगार समिट’ का उद्घाटन करने के बाद अपने सम्बोधन में कहा, ‘‘जिस तरीके से लोगों ने पूंजी निवेश के लिये उत्तर प्रदेश को चुना है। उनका जो रुझान और उत्साह दिख रहा है….हमारा मानना है कि हमारे पास आने वाले पांच वर्षों के दौरान एक करोड़ नौजवान बेरोजगार होंगे, उसमें से 70 लाख को हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे…अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे।’’ उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कृषि को रोजगार के साथ जोड़ा है। चूंकि कृषि बहुत बड़ा क्षेत्र है, लिहाजा इसमें रोजगार की अपार सम्भावनाएं हैं।
