मोदी सरकार द्वारा पशुओं की ब्रिकी पर लगाए गए रोक के आदेश को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्र के इस फैसले के विरोध में अब मोदी सरकार के मंत्री भी खड़े हो गए। एनडीए की सहयोगी दल रिपब्लिकन पार्टी इंडिया (RPI) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि मवेशियों पर पूरी तरह से बैन लगाना सही नहीं हैं। उन्होंने कहा, “गोहत्या (Cow Slaughter) पर प्रतिबंध लगना चाहिए पर मवेशियों पर पूरी तरह बैन लगाना सही नहीं है।” केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके पशु मेलों में मवेशियों को वध के लिए बेचने पर रोक लगा दी थी। जिस पर केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों द्वारा आपत्ति जताई गई थी। विरोधी दलों ने बैन का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया था।
रामदास अठावले से पहले मेघालय के बीजेपी नेताओं की ओर से भी मोदी सरकार को चेतावनी दी गई थी। भाजपा नेताओं ने कहा था कि यदि पशुओं की खरीद-फरोख्त पर नए नियम वापस नहीं लिए गए तो वे पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जॉन एंटोनियस लिंगदोह ने कहा, “मेघालय में पार्टी के अधिकतर नेता नए नियम से खुश नहीं है, क्योंकि यह लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा।” पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लिंगदोह ने कहा, “हम पशुओं की खरीद-फरोख्त और उनके वध को लेकर जारी किए गए नए आदेश को स्वीकार नहीं कर सकते। हम अपनी खाने-पीने की आदतों के खिलाफ नहीं जा सकते और न ही पशु खरीद-फरोख्त और पशु वध के कारोबार से जुड़े लोगों के आर्थिक हितों को अधर में डाल सकते है।”
इससे पहले केरल में पशु ब्रिकी बैन को लेकर विरोध प्रकट करते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर गोवंश काटने का मामला सामने आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस ने तीन कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। वहीं, फैसले के विरोध में आईआईटी मद्रास में स्टूडेंट्स ने ‘बीफ फेस्ट’ का आयोजन किया था।
