रोहतास जहरीली शराब कांड के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने एक बार फिर इस धंधे में शामिल माफिया तत्वों की नकेल कसने की मुहिम को तेज करने का फैसला लिया है। पहले से जिन शराब माफिया की चल व अचल संपत्ति को सील कर उसे जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है, उस कार्रवाई को अब और अधिक तेज किया जाएगा।
साथ ही, शराब माफिया को संरक्षण देने वाले पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी। बताया जाता है कि शराब माफिया की जब्त होने वाली चल व अचल संपत्ति का मूल्य डेढ़ हजार करोड़ से भी अधिक है।
रोहतास जहरीली शराब कांड के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने शराब के धंधे में शामिल लोगों पर शिकंजा कसने की मुहिम तेज करने का निर्देश सभी जिलों के एसपी को जारी किया है। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) संजीव कुमार सिंघल ने बताया कि इस मुहिम में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी।
राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद पिछले डेढ़ वर्षों में कुल 806 निजी भूखंड व भवनों को तथा 124 व्यवसायिक भूखंडों व भवनों को जब्त करने के लिए उन्हें सील किया गया है। इनमें 91 निजी भवनों व भूखंडों को राज्यसात करने का आदेश संबंधित कोर्ट ने जारी कर दिया है। अब इन्हें जब्त कर इसकी नीलामी की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
इसी तरह, पुलिस ने पिछले डेढ़ साल में 4,433 दोपहिया तथा 2,672 चार पहिया व उससे अधिक पहियों वाले वाहन जब्त किए हैं। ये सभी वाहन शराब ढोने के क्रम में पकड़े गए है। सिंघल ने बताया कि इन जब्त वाहनों में 815 दोपहिया वाहनों तथा 438 दोपहिया व उससे अधिक पहिया वाले वाहनों को नीलाम करने का आदेश कोर्ट ने जारी कर दिया है। अब एक विशेष मुहिम चलाकर इन वाहनों को नीलाम किया जाएगा।
सिंघल के अनुसार शराबबंदी के सख्त कानून के साथ लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले डेढ़ वर्षों में कुल 274 पुलिसकर्मियों व पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिर चुकी है।
इनमें 138 पुलिस अधिकारियों व 85 कर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है। जबकि 34 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सेवा से बर्खास्त होने वालों में सात पुलिस पदाधिकारी व 17 कर्मी शामिल हैं।
