पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा समर्थकों की गुंडागर्दी पर कड़ी नाराजगी जताई है और हरियाणा के अधिकारियों को राम रहीम की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अधिकारियों से राम रहीम के सपंत्ति की लिस्ट मांगी है। अदालत के मुताबिक डेरा समर्थकों द्वारा की गई हिंसा में राज्यों को जो नुकसान हुआ है उसकी भारपाई राम रहीम की संपत्ति बेचकर की जाएगी। इधर हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने कहा है कि हिंसा में मीडियाकर्मियों की जिन संपत्तियों का नुकसान हुआ है, और दूसरे लोगों का भी जो नुकसान हुआ है उसकी भारपाई राज्य सरकार करेगी। बता दें कि बलात्कार के मामले में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी ठहराने के साथ ही हरियाणा का आम तौर पर शांत और सहज रहने वाले पंचकूला शहर सुलगने लगा और हर तरफ मौत और तबाही का मंजर देखने को मिला। यहां पढ़ें बाबा राम रहीम केस से जुड़ी
इस हिंसा में अब तक कम से 28 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जबकि दो सौ लोग घायल हैं। हिंसा की घटना के बाद लोग अपने—अपने घरों में सिमट गए क्योंकि हर तरफ मची तबाही ने लोगों की रूह कंपा दी। पुलिस ने इस मामले में अबतक 1000 डेरा समर्थकों को गिरफ्तार किया है। एक निजी कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति ने कहा, ””मेरी मोटरसाइकिल जला दी गई है। मैंने इसे पास की सड़क पर खड़ा किया था और किसी काम से पास में गया था।”” एंबुलेंस से घायलों को स्थानीय सरकारी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि लोग पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए हैं या डेरा समर्थकों की हिंसा में । कम से कम एक व्यक्ति को सड़क के किनारे अचेत देखा गया। डेरा अनुयायियों ने कई जगह पुलिस और अर्द्धसैनिक बल र्किमयों के लिये मुश्किल हालात खड़े कर दिए। अनुयायियों में बहुत सी महिलाएं थीं। सीबीआई अदालत के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को दोषी ठहराने के तुरंत बाद उनके कई अनुयायियों ने पुलिस बैरिकेड और सुरक्षा घेरा तोड़ दिया।
उपद्रवियों द्वारा जलाये गये वाहन
निजी टेलीविजन चैनलों के कम से कम तीन ओबी वैन को क्षति पहुंचाई गई। दो वैन को उग्र भीड़ ने उलट दिया। सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने अदालत के बाहर संवाददाताओं को बताया कि सीबीआई न्यायाधीश जगदीप सिंह ने 50 वर्षीय डेरा प्रमुख को बलात्कार का दोषी ठहराते हुए कहा कि सजा 28 अगस्त को सुनाई जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीबीआई अदालत के फैसले के पहले राज्य में कानून व्यवस्था कायम रखने में अक्षमता के लिये हरियाणा सरकार की जमकर खिंचाई की थी। अदालत ने पंचकूला में बड़ी संख्या में डेरा अनुयायियों को जमा होने से रोकने के लिये सीआरपीसी की धारा 144 ठीक से नहीं लगाने के लिये राज्य सरकार की खिंचाई की थी।
