राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय को सख्ती से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उसके परिसर की दीवारों पर कोई पोस्टर या पैम्फलेट्स ना चिपकाए जाएं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार से उसके आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय की मदद करने को कहा। पीठ ने कहा, ‘‘दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्वाचन अधिकारी के साथ-साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए वकीलों ने कहा कि पोस्टरों को हटा लिया गया है और वे सुनिश्चित करेंगे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से रोकने के साथ-साथ परिसर को गंदा करने से रोकने के लिए भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी हिस्से या उसके आसपास के इलाके में कोई पोस्टर नहीं चिपकाया जाएगा।’’
पीठ ने कहा, ‘‘दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए वकील ने यह भी कहा कि अगर न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन करते हुए परिसरों पर जिन उम्मीदवारों के पोस्टर चिपकाए जाएंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस बात का ख्याल ना केवल चुनाव के दौरान रखा जाएगा बल्कि हर समय रखा जाएगा।’’ एनजीटी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून के छात्र नितिन चंद्रन की याचिका का निस्तारण करते हुए कल ये निर्देश दिए। छात्र ने अपने वकील आदित्य परोलिया के जरिए छात्र इकाई चुनावों के दौरान कागजों की अंधाधुंध बर्बादी के खिलाफ याचिका दायर की थी।
