दिल्ली की सरकार ने सोमवार से प्रस्तावित ऑड ईवन स्कीम को फिलहाल टाल दिया है। अब सोमवार से ये स्कीम दिल्ली में लागू नहीं होगी। दिल्ली में स्मॉग के जानलेवा स्तर को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने 13 नवंबर से 17 नवंबर तक दिल्ली में ऑड ईवन स्कीम को लागू करने का फैसला किया था। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केजरीवाल सरकार को कहा था कि इस बार ऑड ईवन फार्मूले में किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल केजरीवाल सरकार महिलाओं को और बाइक सवारों को ऑड ईवन नियम से छूट देना चाहती थी। लेकिन एनजीटी केजरीवाल सरकार के इस फैसले को गलत बताते हुए कहा था कि अगर सरकार ऑड ईवन सिस्टम लागू करना ही चाहती है तो इसमें किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए। केजरीवाल सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली सरकार सोमवार को फिर से एनजीटी के पास जाएगी और दरख्वास्त करेगी कि महिलाओं और बाइक के मामले में पिछली बार दी गई छूट को इस बार भी जारी रहने दिया जाए। पिछली बार ऑड ईवन सिस्टम के दौरान महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से चौपहिया वाहन चलाने की छूट थी।
एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में लगभग 60 लाख बाइक्स रोजाना चलते हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद को ऑड ईवन के दायेर में लाया गया तो राजधानी में यातायात की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं को भी ऑड ईवन के दायरे में लाने पर उनके साथ सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती है। दिल्ली सरकार फिलहाल इस तरह की कोई परेशानी मोल लेना नहीं चाहती है। अब सोमवार को एनजीटी में नये सिरे से सुनवाई के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा।
इससे पहले आज (11 नवंबर) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में 13 से 17 नवंबर तक सम-विषम योजना चलाने को शनिवार को मंजूरी दे दी थी। एनजीटी ने इस योजना को मंजूरी देते हुए कहा कि इससे महिलाओं, दोपहिया वाहनों और सरकारी कर्मचारियों को किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। एनजीटी ने यह भी कहा कि भविष्य में पीएम2.5 का स्तर 300 से ऊपर और पीएम10 का स्तर 500 से ऊपर होने की स्थिति में सम-विषम योजना स्वचालित रूप से लागू हो जाएगी।एनजीटी ने कहा है कि इस योजना के तहत केवल आपातकालीन वाहनों को ही छूट दी जाएगी। डीडीए का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील राजीव बंसल ने फैसला आने के बाद संवाददाताओं से कहा, “एनजीटी ने आज अपने आदेश में कहा कि अगर भविष्य में पीएम 2.5 का स्तर 300 से ऊपर और पीएम 10 का स्तर 500 से अधिक होता है तो सम-विषम योजना स्वचालित रूप से लागू हो जाएगी।”
