लखनऊ: प्रदेश में इस बार 652 नगरीय निकायों के ही चुनाव होंगे। राज्य सरकार ने 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद व 438 नगर पंचायत के चुनाव कराने की अधिसचूना राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी है।
प्रदेश में एक मात्र कौशाबी जिले के के भरवारी नगर पालिका परिषद के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। हाल ही में राज्य सरकार ने भरवारी जिले को नगर पंचायत से नगर पालिका परिषद बनाया था।
कौशांबी जिले में सात नगर पंचायतें ही थीं। अब तक किसी भी नगर पंचायत को नगर पालिका दर्जा नहीं मिला था। भरवारी नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद का दर्जा मिल चुका है। अब वार्ड तय किए जा रहे हैं। तीन हजार मतदाताओं पर एक वार्ड होगा। इस हिसाब से नगर पालिका परिषद में 32 वार्ड हो सकते हैं। वार्डों को तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। भरवारी नगर पंचायत का सीमा विस्तार करते हुए 29 गांव जोडे़ गए हैं। इनमें कई ग्राम सभाएं आ गई हैं। कैबिनेट ने भरवारी नगर पालिका परिषद का दर्जा दे दिया है। इससे ग्राम पंचायतों का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है।
तकरीबन दो दशक पहले इलाहाबाद की तीन तहसीलों को अलग कर कौशांबी जिले का सृजन किया गया था। उससे पहले ही 1959 में भरवारी को नगर पंचायत का दर्जा मिल चुका था। कौशांबी को जिला बनाए पर भरवारी को ही इसका मुख्यालय बनाने की योजना था, लेकिन मंझनपुर को जिला मुख्यालय बना दिया। वैसे भरवारी में भी कई जिला स्तरीय दफ्तर हैं। आसार यह थे कि जिला मुख्यालय मंझनपुर को नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन भरवारी ने बाजी मारी।
निकाय चुनाव का आज शंखनाद, दोपहर बाद जारी होगी अधिसूचना
सूबे के नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत) के चुनाव का बिगुल शुक्रवार को बज जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग दोपहर बाद चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना जारी होते ही राज्य में चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आयोग ने तीन चरण में चुनाव कराने का कुछ इस तरह का कार्यक्रम बनाया है कि अबकी पूरी प्रक्रिया न्यूनतम 36 दिनों की रिकार्ड अवधि में पूरी हो सकती है।
राज्य के 16 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतों के 12 हजार से अधिक वार्डों के साथ ही महापौर और अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। वैसे तो निकायों का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले जून-जुलाई में ही चुनाव होने चाहिए थे लेकिन परिसीमन, रैपिड सर्वे व मतदाता सूची के पुनरीक्षण आदि के मद्देनजर चुनाव समय से नहीं हो सके।
अब हाईकोर्ट के आदेश पर निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग दोपहर बाद अधिसूचना जारी करने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने बताया कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है।
