केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि अपना आधार नंबर हासिल करने तक नागरिक पहचान के अन्य विकल्पों के जरिए लोग सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं. इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रवृत्तियों और मिड डे मील आदि के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की घोषणा की थी.
मंगलवार को कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘आधार नहीं होने पर किसी को फायदे से वंचित नहीं किया जाएगा…जब तक किसी व्यक्ति को आधार नंबर नहीं मिल जाता, तब तक पहचान के विकल्पों के आधार पर लाभ जारी रहेगा.’’
आपको बता दें कि देश में अब तक 112 करोड़ से ज्यादा लोगों को आधार दिया जा चुका है.सरकार ने जोर दिया कि पिछले ढाई साल में कुछ योजनाओं में आधार संख्या की बदौलत गड़बड़ी रुकने के बाद 49,000 करोड रुपये की बचत हुई है. इसमें कहा गया है कि आधार लोगों की अधिकारिता, सुशासन और व्यापक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है.
