Thursday, February 22, 2024
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नरेंद्र मोदी कैबिनेट के इन तीन मंत्रियों ने मनवाया अपने काम का लोहा

SI News Today

नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीन साल पूरे कर चुकी है। अपने कार्यकाल के दौरान मोदी के कुछ मंत्रियों ने शानदार काम किया। उन्होंने देश के विकास के लिए कई अच्छे और अहम फैसले किए। केंद्र में भाजपा के तीन साल और उनका कार्यकाल पूरा होने पर डालिए एक नजर उनके रिपोर्ट कार्ड पर।

पीषूय गोयलः मोदी सरकार के तीन सालों के दौरान नवीन एवं नवीनीकरणीय उर्जा मंत्रालय का काम सबसे बेहतरीन माना जा रहा है। पीषूय गोयल के पास इसकी जिम्मेदारी है। दर्जे में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, लेकिन गोयल का काम उन्हें कैबिनेट मंत्री से अधिक महत्वपूर्ण बताता है। गोयल इस वक्त ऊर्जा, कोयला और खनन मंत्रायल का भी काम देख देख रहे हैं। तीनों मंत्रालयों में सबसे अच्छा काम नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का है। देश में सोलर पैनल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय ने कई फैसले किए थे। यही नहीं, मंत्रालय ने सौर ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने का काम भी सरल किया। फिलहाल देश में 12,288 मेगावॉट सौर ऊर्जा पैदा की जाती है। 2022 तक इसका लक्ष्य एक लाख मेगावॉट रखा गया है।

नितिन गडकरीः मोदी कैबिनेट में इस समय सबसे ताकतवर माने जाने वाले नितिन गडकरी सड़क और परिवहन मंत्री हैं। इन तीन सालों के दौरान सड़क निर्माण में आई तेजी। 11 हजार किमी नए नेशनल हाईवे बनाने की मंजूरी दी गई। यूपीए में यह पांच हजार किमी था। मंत्री के मुताबिक 2016 में राजमार्ग बनने की गति का आंकड़ा 21 किमी पहुंचा। 2013 में यह रोज के हिसाब से 7 किमी था। मंत्रायलय ने इसके साथ ही लंबे समय से रुके प्रोजेक्ट चालू कराए। उनके लिए फंडिंग कराई।

वैंकेया नायडूः मोदी सरकार में शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू के काम की भी सराहना हो रही है। केंद्र सरकार में स्मार्ट सिटी योजना को शहरी विकास मंत्रालय की सबसे बड़ी पहल माना जा रहा है। देश में इसके तहत करीब 100 स्मार्ट शहर विकसित किए जाने की बात है, जिसमें वहां के बुनियादी ढांचे को नई शक्ल दी जाएगी। अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों को इससे मदद मिलेगी। यानी शहर के साथ अर्थव्यवस्था भी फलेगी-फूलेगी। यही नहीं, रियल एस्टेट नियमन कानून बनाना भी इस मंत्रालय की खास उपलब्धियों में से है। बीते कई सालों से बिल्डरों को पैसे सौंपने के बाद भी निवेशकों को प्रॉपर्टी पर पोजेशन नहीं मिल पा रहा था। रियल एस्टेट क्षेत्र में यह बड़ी समस्या बन गई थी, जिसे हल करने के लिए यह जरूरी फैसला माना जा रहा है।

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