केंद्र सरकार द्वारा सातवां वेतन आयोग के सभी भत्तों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सातवां वेतन 1 जुलाई से लागू होगा, जिसके बाद करीब 48 लाख कर्मचारियों की इस बार की सैलरी बढ़कर आएगी। इस आदेश के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी पर कुल 30,748.23 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। शुक्रवार को वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सभी मंत्रालयो को सूचित किया जा चुका है कि वे अपने कर्मचारियों के लिए भत्ते की सिफारिश की तत्काल जारी कर दें ताकि सभी को इस बार सैलरी बढ़कर मिल जाए। कैबिनेट ने बीती रात अलाउंसेज की समिती द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को मंजूरी दे दी।
कर्मचारियों को जुलाई महीने से 106 पर्सेंट से 157 प्रतिशत की सीमा में बढ़ा हुआ एचआरए मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं सैन्य कर्मचारियों को दिए जाने वाली भत्ते की बात करें तो इसे संख्या 197 से घटाकर 128 कर दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए सैन्य मामलों के एक जानकार ने कहा कि कड़ी मेहनत और कठिनाई में सियाचिन पर तैनात अधिकारियों का 42,500 रुपए और अन्य रैंक के सैन्य कर्मचारियों के लिए 30 हजार रखा गया है। पहले अधिकारियों को काफी कम सैलरी मिल रही थी।
केंद्र ने नए बेसिक पे का 24%, 16% और 8% बतौर एचआरए देने का फैसला किया है। शहर के आधार पर एचआरए का प्रतिशत तय किया जाएगा। चूंकि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है इसलिए शहर के आधार पर कम से कम 5400, 3600 और 1800 रुपए से कम एचआरए नहीं मिलेगा। इससे करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग थी कि 30%, 24% और 16% एचआरए दिया जाए। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, ”जो पे कमीशन के सुझाव थे कर्मचारियों के पक्ष में, उनको स्वीकार करके उनमें सुधार किया गया।”
वर्तमान में एक्स कैटेगरी वालों (जिस शहर की आबादी 50 लाख या उससे अधिक है) को 30 प्रतिशत एचआरए मिलता है। वहीं वाई कैटेगरी वालों को 20 प्रतिशत एचआरए है, वाई कैटेगरी में वह शहर आते हैं, जहां की आबादी 5 से लेकर 50 तक है। इसी तरह सबसे कम एचआरए 10 प्रतिशत, जेड कैटेगरी वालों को मिलता है। जहां 5 लाख से कम जनसंख्या निवास करती है। कैबिनेट मीटिंग के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि संसोधन 27 अप्रैल को सीओए द्वारा दिए गए सुझावों पर आधारित है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों की स्क्रीनिंग के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।
