Friday, June 21, 2024
featuredदेश

सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने 10 उच्च न्यायालयों के लिए रिकॉर्ड 51 जजों के नाम नरेंद्र मोदी सरकार को भेजे, 24 HC में 41% जजों के पद हैं खाली

SI News Today

चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुआई वाले सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने संवैधानिक न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए ज्ञापन प्रक्रिया (एमओपी) को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद देश के 10 उच्च न्यायालयों के लिए रिकॉर्ड 51 जजों के नामों की सिफारिश की है। 24 उच्च न्यायालयों में जजों के 41% पद खाली हैं। 1,079 स्वीकृत पद होने के बावजूद न्यायाधीशों की संख्या कुल 632 है। सुप्रीम कोर्ट कलीजियम में सीजेआई खेहर, जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्ती चेलामेश्वर शामिल थे। हालांकि चेलामेश्वर कलीजियम की बैठकों में हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन उन्होंने अन्य दो जजों द्वारा प्रस्तावित नामों पर अपनी रजामंदी दी थी। नामों को अंतिम रूप देने के लिए सीजेआई ने अलग रास्ता अपनाते हुए जस्टिस मिश्रा और चेलामेश्वर से 20 मार्च से लेकर 29 मार्च तक कई बार बैठकें कीं।

इस प्रक्रिया में उन्होंने करीब 90 नामों की सूची से काट दिया, जिनकी मूल रूप से अलग-अलग उच्च न्यायालयों के कलीजियम ने सिफारिश की थी। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पुरानी सिफारिश करीब एक साल पहले अप्रैल 2016 में की गई थी। 51 नामों में से सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने 20 न्यायिक अधिकारियों और 31 वकीलों को हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है। इससे पहले कभी भी सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने 10 दिन के भीतर ही सरकार को 51 नाम नहीं भेजे हैं। 2015 से ही देश के अलग-अलग उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों के अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजों की भारी कमी चल रही है।

अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जूडिशल अपॉइंटमेंट कमिशन (NJAC) को असंवैधानिक करार देकर खारिज कर दिया था और केंद्र को निर्देश दिया था कि वह एक नई  ज्ञापन प्रक्रिया (एमओपी) तैयार करे। इसके बाद केंद्र और न्यायपालिका के बीच करीब डेढ़ साल तक टकराव बना रहा। एमओपी पर उलझने के बावजूद सरकार ने दावा किया कि उसने साल 2016 में उच्च न्यायालयों के लिए रिकॉर्ड 127 जजों के नामों को मंजूरी दी।

51 नामों में से बॉम्बे हाई कोर्ट से सबसे ज्यादा 14 नाम हैं। इसमें जजों के 94 स्वीकृत पद हैं, लेकिन कुल जज 61 हैं। वहीं पंजाब एेंड हरियाणा हाई कोर्ट में स्वीकृत पद 85 हैं, लेकिन 39 पद खाली हैं। इस कोर्ट के लिए 9 नाम भेजे गए हैं। कलीजियम ने पटना हाई कोर्ट और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को हाई कोर्ट के लिए 6 जजों के नामों का प्रस्ताव भेजा है। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लिए 4 जजों का नाम फाइनल किया गया है।

SI News Today

Leave a Reply