गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में बचे हुए दो मसौदा कानूनों को भी मंजूरी मिल चुकी है। ये मसौदे यूटीजीएसटी और एसजीएसटी थे। पांच मसौदा कानूनों को जीएसटी काउंसिल की मंजूरी मिल चुकी है और इसी के साथ अब 1 जुलाई से जीएसटी के लागू होने का रास्ता भी साफ होता नजर आ रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है।
अरुण जेटली ने कहा है- जीएसटी काउंसिल की तरफ से ये सभी बिल मंजूर किए जा चुके हैं और अब इन्हें संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि संसद से बिल को मंजूरी मिल जाए। जीएसटी काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिफंड, इनवाइस और रिटर्न के सभी नियम व शर्तों को मंजूर कर दिया है और अब सिर्फ कुछ मामूली सुधार करने बाकी हैं। इसे लेकर काउंसिल 31 मार्च को दोबारा से मीटिंग करेगी और उसमें कुछ और मुद्दों पर बात की जाएगी।
जेटली ने कहा है कि वह पूरी कोशिश करेंगे कि इसी बजट सत्र में जीएसटी को मंजूरी मिल जाए, ताकि 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने का रास्ता साफ हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि यूटीजीएसटी मसौदा कानून केंद्रशासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के लिए है, जहां विधानसभा नहीं है। इन सभी को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि कर की दरें 5 फीसदी, 12 फीसदी, 15 फीसदी और 28 फीसदी रखी गई हैं।
