BJP MLA’s shameful statement – thank the MP from the family of the Mandsaur raped victim.
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मध्य प्रदेश के मंदसौर में बच्ची 26 जून की शाम स्कूल की छुट्टी के बाद लापता हो गयी थी। वह 27 जून को स्कूल के पास की झाड़ियों में लहूलुहान हालत में मिली थी। मंदसौर पुलिस ने मामले में इरफान मेव उर्फ भय्यू (20) को गिरफ्तार किया है। मंदसौर के कोतवाली थाने में उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। बच्ची से बलात्कार के मांमले में मंदसौर-नीमच क्षेत्र में लोगों का आक्रोश उफान पर है। वे आरोपी को फांसी दिये जाने की मांग को लेकर पिछले तीन दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस गंभीर मामले में गिरफ्तार 20 वर्षीय बदमाश को फांसी दिए जाने की मांग जोर पकड़ रही है।
कक्षा तीन में पढ़ने वाली पीड़ित बच्ची इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (MYRC) के बाल शल्य चिकित्सा विभाग के वॉर्ड में भर्ती है। हॉस्पिटल में पीड़ित बच्ची के परिजनों से कई राजनीतिक नेताओं ने भी मुलाकात की है। इस दौरान भाजपा विधायक सुदर्शन और सांसद सुधीर गुप्ता भी पीड़ित के परिजनों से मिलने पहुंचे। ANI की खबर के मुताबिक मुलाकात के दौरान विधायक ने पीड़ित के परिजनों से कहा कि- “वो सांसद को शुक्रिया कहें, क्योंकि वह उनसे मुलाकात करने आए हैं।” पूरा घटनाक्रम भी कैमरे में कैद हो गया है।
वहीं MYRC में बच्ची का इलाज कर रहे एक डॉक्टर ने बताया कि यौन हमलावर ने बच्ची के सिर, चेहरे और गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया था। इसके साथ ही, उसके नाजुक अंगों को भीषण चोट पहुंचायी थी जिसे मेडिकल जुबान में 4 डिग्री पेरिनियल टियर कहते हैं। उन्होंने बताया कि यौन हमले में बच्ची के बुरी तरह क्षतिग्रस्त नाजुक अंगों को दुरुस्त करने के लिये उसकी अलग-अलग सर्जरी की गयी हैं। कॉलोस्टोमी के जरिये उसके मल विसर्जन के लिये अस्थायी तौर पर अलग रास्ता बनाया गया है, जबकि एक अन्य ऑपरेशन के दौरान उसके दूसरे नाजुक अंग की शल्य चिकित्सा के जरिये मरम्मत की गयी है।
डॉक्टर ने कहा कि फिलहाल बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। करीब 10 डॉक्टरों का विशेषज्ञ दल उसकी सेहत पर लगातार नजर रख रहा है। उन्होंने बताया कि बच्ची को अस्पताल से छुट्टी मिलने में कम से कम दो हफ्ते लग सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट के जरिये मांग की है कि मंदसौर में दरिंदगी की शिकार बच्ची को बेहतर इलाज के लिये किसी महानगर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाये और इसका पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाये।