GST पर सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने कहा कि देश ने जीएसटी को स्वीकार किया है। जीएसटी के बाद कीमत और सप्लाई पर सरकार की नजर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू किये जाने के बाद से उसके क्रियान्वयन में अड़चन की एक भी घटना सामने नहीं आयी है। सरकार ने जीएसटी के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए पूरे देश में नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। नोडल अधिकारी सभी जिलों में जीएसटी क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे। इसके लिए जिलों को 166 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। नोडल अधिकारी ग्राहकों के सामने आने वाली दिक्कतों के समाधान पर ध्यान देंगे। जीएसटी पर केंद्रीय निगरानी समिति में सचिव स्तर के 15 अधिकारी होंगे, उनकी हर मंगलवार को बैठक होगी।
इसके अलावा सरकार ने इस नए टैक्स से जुड़ी अहम जानकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बताया गया कि किसी भी वस्तू की MRP में सभी टैक्स शामिल होंगे और हर सामान पर नई और पुरानी दोनों MRP दिखानी होगी। इतना ही नहीं, नए MRP के लिए दो अखबारों में विज्ञापन भी देने होंगे। साथ ही टोल, मंडी शुल्क और राज्यों में वाहनों के प्रवेश पर लगने वाले शुल्क जारी रह सकते हैं लेकिन वस्तुओं की ढुलाई पर कोई प्रवेश कर नहीं लगेगा। जानिए और क्या जानकारी दी गई:
– 22 राज्यों में टोल टैक्स खत्म किए गए, बाकी जगहों पर भी जल्द खत्म किए जाएंगे
– टोल टैक्स, एंट्री टैक्स जीएसटी के दायरे में नहीं होगे
– कई वस्तुओं की कीमतों में आई कमी
– निगरानी और जागरुकता के लिए बनाई टीम
क्या है जीएसटी:
जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स (वस्तु एवं सेवा कर) होता है। नरेंद्र मोदी सरकार जीएसटी को देश का सबसे बड़ा कर सुधार बता रही है। सभी तरह के अप्रत्यक्ष करों को खत्म करते हुए एक राष्ट्र एक कर की परिकल्पना पर इसे लागू किया गया है। जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू हो चुके इस टैक्स से सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष कर की जगह अकेला जीएसटी लगेगा।
