केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार (16 जनवरी) को कहा कि इस साल से हज पर कोई सब्सिडी नहीं होगी और सब्सिडी पर खर्च होने वाली राशि का इस्तेमाल अल्पसंख्यक लड़कियों के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के इस कदम के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है और मुस्लिम समाज के लोग खुद इस सब्सिडी नामक ‘गाली’ से मुक्ति चाहते थे. नकवी ने संवाददाताओं से कहा, ‘साल 2018 का जो हज होगा उसमें सब्सिडी नहीं रहेगी. हज सब्सिडी पर खर्च होने वाले धन का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक सशक्तीकरण पर खासकर लड़कियों के शैक्षणिक सशक्तीकरण पर खर्च किया जाएगा.’
हज सब्सिडी एक गाली जैसी
उन्होंने कहा, ‘मुस्लिम समाज के लोग खुद यह कहते थे कि हज सब्सिडी एक गाली जैसी हो गई है. इसलिए इन चीजों से मुक्ति मिल सके, इसकी कोशिश है. कोई भी मुसलमान सब्सिडी पर हज करना पसंद नहीं करेगा. मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हज पर हम पूरी सुविधा देंगे.’ नकवी ने कहा, ‘यह अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण के बिना और गरिमा के साथ सशक्तीकरण की हमारी नीति का हिस्सा है.’ मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले साल हज सब्सिडी पर 250 करोड़ रुपये खर्च किए थे.
हज सब्सिडी खत्म करने का कदम राजनीतिक नहीं
साल 2012 में आए उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद के वर्षों में हज सब्सिडी की राशि में लगातार कमी की गई. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से आठ फरवरी, 2017 को जारी बयान के अनुसार सरकार ने 2013 में 680.03 करोड़ रुपये, 2014 में 577.07 करोड़ रुपये, 2015 में 529.51 और 2016 में करीब 405 करोड़ रुपये सब्सिडी के तौर पर दी. नकवी ने इस बात से इनकार किया हज सब्सिडी खत्म करने का कदम राजनीतिक है.
हज सब्सिडी के पैसे का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर
उन्होंने कहा, ‘जब सरकार ने एलपीजी पर सब्सिडी खत्म की तो क्या वह सियासी मुद्दा है? हम पारर्शी ढंग से हज यात्रा चाहते हैं. हम हज सब्सिडी पर खर्च होने वाले पैसे का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए करेंगे.’ उन्होंने कहा, ‘इस बार आजादी के बाद सबसे ज्यादा 1.75 लाख लोग हज पर जाएंगे. हमने हज यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रस्थान स्थलों का विकल्प देने का भी फैसला किया है. इसके साथ हजयात्रा के लिए समुद्री मार्ग को लेकर भी विचार चल रहा है.’
2018 में 1.75 लाख भारतीय मुसलमान जाएंगे हज पर
उन्होंने कहा कि हज पर सब्सिडी की व्यवस्था खत्म किए जाने के बावजूद साल 2018 में 1.75 लाख भारतीय मुसलमान हज पर जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि सऊदी अरब की सरकार ने भारत से पानी के जहाज के जरिए हज यात्रा फिर से आरंभ करने को सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान कर दी है और दोनों देशों के अधिकारी इससे जुड़े तौर-तरीकों को अंतिम रूप देंगे. इस साल की शुरुआत में नकवी ने कहा था कि केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक हज सब्सिडी खत्म करेगी.
