Tuesday, May 28, 2024
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योगी आदित्य नाथ सरकार का 1 महीना पूरा, 30 दिन में लिए ये 10 बड़े फैसले

SI News Today

यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद 19 अप्रैल को योगी आदित्य नाथ ने सूबे की कमान संभाली। योगी को शपथ ग्रहण किए हुए आज 1 महीने का समय हो गया है। उन्हें कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड में देखा गया। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी द्वारा चुनाव से पहले जनता से किए गए वादों को पूरा करने का काम शुरू किया। आदित्य नाथ ने अवैध बूचड़खाने पर पाबंदी, सड़कों पर पड़े गड्ढे, सरकारी दफ्तरों में पान मसाले पर बैन जैसे फैसले लिए। साथ ही सभी सरकारी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी जारी किए गए। योगी ने शुरू में अफसरशाही को नहीं बदलने के संकेत दिए। हालांकि सरकार के कार्यकाल के एक महीने पूरे होने से एक दिन पहले उन्होंने 40 से ज्यादा अफसरों के तबादले किए। इससे पहले भी योगी ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर किया था। इनमें चर्चित आईएएस अफसर नवनीत सहगल और नोएडा अथॉरिटी के अध्यक्ष रमारमण समेत 20 अधिकारी शामिल थे।

योगी आदित्य नाथ सरकार द्वारा 1 महीने में दिए गए बड़े आदेश और निर्देश

1)- किसानों की कर्ज माफी- योगी आदित्य नाथ ने पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद सीमांत और छोटे किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था। उन्होंने किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। सरकार की ओर से किसानों का 36 हजार करोड़ से ज्यादा कर्च माफी किया गया था। इसका लाभ 2.15 करोड़ किसानों को मिला।

2)- अवैध बूचड़खानों पर बैन- योगी आदित्य नाथ द्वारा सीएम की कुर्सी संभालने के साथ ही प्रशासन ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया गया। कार्रवाई के बाद प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में अवैध बूचड़खानों को बैन किया। इससे विरोध में मीट कारोबियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया।

3)- एंटी रोमियो स्कवैड- महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्कवैड का गठन किया था। सरकार की योजना इसके जरिए महिलाओं के साथ होने वाले छेड़छाड़ पर लगाम लगाना है। हालांकि सरकार के इस फैसले के विरोध और दुरुपयोग के कुछ मामले भी सामने आए।

4)- सरकारी दफ्तरों में पान पर पाबंदी- योगी सरकार ने सरकारी दफ्तरों में पान-गुटखा खाने पर पाबंदी लगाने के साथ ही प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दिया था। कहा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब सचिवालय परिसर पहुंचे तो यहां उन्हें कई काफी गंदगी दिखी। जगह-जगह गुटखे और तंबाकू से परिसर गंदा नजर आ रहा था। गंदगी देखकर भड़के सीएम योगी ने अफसरों को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद सीएम योगी ने सरकारी दफ्तरों में पान-गुटखा पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी दिया।

5)- राज्य की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त- योगी आदित्य नाथ ने 15 जून तक राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया था।

6)- बिजली सप्लाई- कैबिनेट की दूसरी बैठक के बाद बिजली सप्लाई को लेकर सरकार द्वारा घोषणा की गई। सरकार की योजना 2018 तक सभी जगहों पर 24 घंटे बिजली देने की है। वहीं, इस गर्मी को ध्यान रखते हुए शहरों में 24 घंटे बिजली और गांवों में 18 घंटे बिजली देने का आदेश दिया था।

7)- मुस्लिम लड़कियों की शादी- बीजेपी की सरकार बनते ही योगी आदित्य नाथ ने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए। योगी ने फैसला लिया कि उनकी सरकार हर साल 100 मुस्लिम लड़कियों की शादी कराएगी। इस सामूहिक विवाह के लिए सद्भावना मंडप तैयार किया जाएगा। सरकार उन परिवार की लड़कियों की शादी कराएगी जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस शादी में सरकार लड़की के परिवार को लड़के की तरफ से दी जाने वाली मेहर की राशि भी देगी।

8)- नौकरशाही को चुस्त करने का आदेश- योगी आदित्य नाथ ने गोरखपुर यात्रा के दौरान अफसरों को कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी 18 से 20 घंटे काम करेगा वो हमारे साथ रह सकता है, बाकी लोग जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं, मंत्रियों के औचक निरीक्षण के बाद से राज्य सरकार के कर्मचारी 9बजे-6बजे तक ड्यूटी करते हैं।

9)- निजी संस्थानों में शुल्क का विनियम- योगी आदित्य नाथ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके सामूहिक नकल रोकने के संबंध में नियम कड़े करने के आदेश दिए थे। इसके अलावा राज्य सरकार ने प्राइवेट संस्थानों द्वारा वसूले जाने वाली फीस की जांच करने और उसके विनियमन के लिए भी नियम बनाने के आदेश दिए थे। सरकार की ओर से ऐसे संस्थाओं को अपना फीस स्ट्रकचर प्रशासन को सौंपने के लिए कहा था।

10)- एयरपोर्ट के बदले गए नाम- तीसरी कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार ने एयरपोर्ट के नामों को बदलने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत गोरखपुर एयरपोर्ट को अब योगी गोरखनाथ एयरपोर्ट कहा जाएगा। साथ ही आगारा एयरपोर्ट का नाम बदलकर दीन दयाल एयरपोर्ट किया गया है। विकलांग विकास विभाग का भी नाम बदला गया। उसको अब दिव्यांग जन शक्तिकरण कहा जाएगा। इसके अलावा 20 नए कृषि केंद्र खोलने का भी फैसला लिया गया है।

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