लखनऊ.योगी सरकार की तीसरी कैबिनेट मीटिंग मंगलवार को होने जा रही है। मीटिंग शाम 5 बजे लखनऊ के लोकभवन में होगी। एक महीने में ये तीसरा मौका है, जब योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री मिलने जा रहे हैं। इसके पहले 4 अप्रैल और 11 अप्रैल को कैबिनेट मीटिंग्स हुई थीं। इस मीटिंग्स में विधानसभा सेशन की तारीखों मंजूरी मिल सकती है। मीटिंग के दौरान योगी मंत्रियों से अब तक के कामकाज की रिपोर्ट मांग सकते हैं। आज की मीटिंग में इन मुद्दों पर लिए जा सकते हैं फैसले…
– सूत्रों के मुताबिक, मीटिंग के एजेंडा में राज्य की ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव शामिल है। यूपी में पिछले कई सालों से एक ही ट्रांसफर पॉलिसी लागू है। अब तक एक जिले में पिछले 6 साल से जमे अफसर और 1 मंडल में 10 साल से जमे अफसर हटाए जाते रहे हैं। अब जिलों में अफसरों की तैनाती का वक्त घटाकर 5 साल और मंडलों में 7 साल किए जाने का का प्रपोजल रखा जाएगा।
ये 4 फैसले भी लिए जा सकते हैं?
1. मीटिंग में आगामी विधानसभा सेशन्स की तारीखों को मंजूरी मिल सकती है।
2. सरकार स्टाम्प रजिस्ट्रेशन के प्रॉसेस में बदलावों का भी एलान कर सकती है।
3. कैबिनेट सरकारी ठेकों में ई-टेंडरिंग को जरूरी बनाया जा सकता है।
4. गोरखपुर में मेट्रो लाने पर कोई फैसला लिया जा सकता है।
दूसरी कैबिनेट मीटिंग में हुए थे ये फैसले
– नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद अथॉरिटी में 10 करोड़ से ऊपर के हुए सभी कामों की जांच होगी।
– 15 जून तक सभी सड़के गड्ढा मुक्त करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है।
– किसानों से 487 प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीद तत्काल प्रभाव से शुरू की जाएगी।
– डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर 24 घंटे बिजली के प्रस्ताव पर भी मुहर। 14 अप्रैल को केंद्र और यूपी के बीच ‘पॉवर फॉर ऑल’ एमओयू साइन होगा।
– अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव।
– 15 जून तक सभी सड़के गड्ढा मुक्त करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है।
– किसानों से 487 प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीद तत्काल प्रभाव से शुरू की जाएगी।
– डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर 24 घंटे बिजली के प्रस्ताव पर भी मुहर। 14 अप्रैल को केंद्र और यूपी के बीच ‘पॉवर फॉर ऑल’ एमओयू साइन होगा।
– अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव।
पहली मीटिंग में किसानों की कर्ज माफी समेत हुए थे ये 9 फैसले
– यूपी में करीब 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं। लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक के फसल पर लिए गए कर्ज माफ किए जाएंगे। इससे 2.15 करोड़ किसानों को राहत मिलेगी। कुल 36,359 करोड़ का कर्ज माफ।
– गेहूं खरीद के लिए 5 हजार केंद्र खुलेंगे। 2 फेज में 80 लाख मीट्रिक टन खरीद होगी। 2500 एमएसपी के अलावा 10 रुपए प्रति क्विंटल लदाई-ढुलाई के लिए दिए जाएंगे। पैसा सीधे किसान के अकाउंट में ट्रांसफर होगा।
– एंटी रोमियो स्क्वॉड को ऑर्डर। बेवजह किसी को परेशान किया तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहें। #आलू खरीद के लिए केशव प्रसाद मौर्य की चेयरमैनशिप में तीन लोगों की कमेटी बनाई गई। किसानों को राहत देने पर फैसला यही लेगी।
– नई इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी। इसके लिए बनाई गई कमेटी में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और 4 अन्य मंत्री होंगे।
– इलीगल माइनिंग को रोका जाएगा। इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में एक कमेटी सुझाव देगी।
– गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। बजट तय नहीं, लेकिन करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं।
– 26 अवैध स्लॉटर हाउस बंद किए गए हैं। जिन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, उन्हें जांच के बाद ये दिया जा सकता है।
– राज्य पिछड़ा आयोग जिसे अब तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, उसे पीएम ने मंजूरी दी है। पीएम को सरकार की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाएगा।
– कुल 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं। इसमें से 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। कुल 30729 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया गया है। ये लोग बड़ा लोन नहीं लेते। फसल के लिए लिया गया 1 लाख तक का कर्ज माफ किया गया है।
– एंटी रोमियो स्क्वॉड को ऑर्डर। बेवजह किसी को परेशान किया तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहें। #आलू खरीद के लिए केशव प्रसाद मौर्य की चेयरमैनशिप में तीन लोगों की कमेटी बनाई गई। किसानों को राहत देने पर फैसला यही लेगी।
– नई इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी। इसके लिए बनाई गई कमेटी में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और 4 अन्य मंत्री होंगे।
– इलीगल माइनिंग को रोका जाएगा। इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में एक कमेटी सुझाव देगी।
– गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। बजट तय नहीं, लेकिन करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं।
– 26 अवैध स्लॉटर हाउस बंद किए गए हैं। जिन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, उन्हें जांच के बाद ये दिया जा सकता है।
– राज्य पिछड़ा आयोग जिसे अब तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, उसे पीएम ने मंजूरी दी है। पीएम को सरकार की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाएगा।
– कुल 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं। इसमें से 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। कुल 30729 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया गया है। ये लोग बड़ा लोन नहीं लेते। फसल के लिए लिया गया 1 लाख तक का कर्ज माफ किया गया है।
