लखनऊ: 18 अप्रैल, 2017
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में खनन पर लगी रोक से विकास कार्याें पर प्रभाव पड़ रहा है। इससे आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अल्प अवधि में अधिकतम 10 मई तक खनन पट्टों के लिए ई-टेण्डरिंग के माध्यम से पारदर्शी ढंग से प्रक्रिया पूरी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि इस पर कोई उंगली न उठा सके और राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान भी न हो। उन्होंने कहा कि कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए कि आम जनता को भी असुविधा का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने आज शास्त्री भवन में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी करने की कार्यवाही के लिए एक अच्छी टीम लगाकर पारदर्शी तरीके से कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि खनन पट्टों के लिए जिलाधिकारी को जवाबदेह बनाया जाए।
श्री योगी ने कहा कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग राजस्व का बड़ा स्रोत हो सकता है, किन्तु विभाग से राजस्व की प्राप्तियां काफी कम है। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने के लिए योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए पुलिस एवं जिला प्रशासन के साथ रणनीति बनाकर काम किये जाने की आवश्यकता है।
