Sunday, April 14, 2024
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प्रधानमंत्री आवास के लिए योगी को पसंद आया 3.40 लाख का मॉडल

SI News Today

लखनऊ.सीएम योगी गुरुवार को जियामऊ स्थ‍ित प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित मॉडल आवासों का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां आवासों के मॉडल देखने के बाद योगी ने कहा- मुझे सूडा का मॉडल ज्यादा पंसद आया है। बता दें, सूडा का जो मॉडल योगी को पंसद आया उसकी कीमत 3.40 लाख है। सीएम के निरीक्षण के दौरान उनके साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे।

जियामऊ में बनाए अर्फोडेबल हाउसिंग मॉडल को देखने पहुंचे सीएम
– ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत शहरी एवं ग्रामीण गरीबों को घर देने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार काम कर रही है।

– इसी योजना के तहत बनाए जाने वाले घरों के मॉडल को देखने के लिए सीएम योगी जियामऊ पहुंचे थे।
– लखनऊ के जियामऊ में प्रधामंत्री आवास योजना के अर्फोडेबल हाउस के मॉडल का सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने दो मॉडलों को देखा, जिसमें पहला एलडीए का और दूसरा सूडा का मॉडल था।

– एलडीए मॉडल का क्षेत्रफल लगभग 330 स्क्वायर फिट था, जिसमें 1 कमरा, 1 टॉयलेट अटैच बाथरूम, 1 किचेन था, जिसकी लागत 4 लाख रुपए अधिकारियों ने बताई।

– दूसरे मॉडल को सूडा ने बनाया था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 340 स्क्वायर फिट था। इसमें 2 कमरा, 1 टॉयलेट अटैच बाथरूम, 1 किचेन था। इसकी लागत 3 लाख 40 हजार थी।

सीएम योगी ने कहा मुझे सूडा मॉडल पसंद आया, हर साल संख्या बढ़ाएंगे
– दोनों मॉडलों को देखने के बाद सीएम योगी ने मीडिया से कहा कि मुझे सूडा मॉडल पसंद आया। हम इसी तर्ज पर सबको आवास देंगे।

– इस साल 2 लाख लोगों को मकान बनाकर देंगे। जो मकान नहीं चाहते उनकी जमीन पर बनाने के लिए उन्हें पैसा देंगे। हर साल हम मकानों की संख्या को बढ़ाएंगे। 2022 तक सबको आवास देंगे।

डायरेक्टर ने कहा- गरीबों के लिए छोटा सा एरिया भी काम का है
– सूडा के डायरेक्टर शैलेंद्र कुमार ने कहा कि हमनें बहुत छोटी-छोटी बातों को सोचकर इसे बनाया है। शायद यही कारण है कि सीएम येागी आदित्यनाथ को हमारा मॉडल पसंद आया।

– हम सीएम के निर्देश पर ही काम कर रहे हैं। हमें पहले से ही यकीन था कि हमारा मॉडल ही पसंद किया जाएगा। क्योंकि हमने गरीब व्यक्ति के लेवल पर सोचकर उसकी भावनाओं के हिसाब से बनाया है।

– इसमें 320-340 स्क्वायर फिट तक का एरिया होगा। इसकी लागत 3 लाख 40 हजार आएगी, इसमें सब्सिडी के तौर पर 1 लाख केंद्र सरकार देगी और 1 लाख राज्य सरकार देगी। बाकी बचे अमाउंट को लाभार्थी को देना होगा।

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